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कोरबा में महिला अधिकारी ने DMC पर लगाए संगीन आरोप, संघ ने मांगा तत्काल निलंबन – कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

CG.ई ख़बर 0


कोरबा (CG ई खबर, प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल) – जिले के समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत जिला मिशन समन्वयक (DMC) मनोज पांडे पर उन्हीं के मातहत एक महिला एपीसी अधिकारी ने चारित्रिक हनन, मानसिक प्रताड़ना और अत्याचार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में महिला अधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों, साथ ही कर्मचारी संगठनों को भी लिखित शिकायत भेजी है।

हालांकि, शिकायत के बाद विभाग ने जांच की खानापूर्ति तो की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे महिला अधिकारी खुद को असहाय और हताश महसूस कर रही हैं। वहीं, आरोपी DMC मनोज पांडे कार्रवाई से बचते हुए खुलेआम कथित रूप से यह कहते सुने गए हैं कि “संघ मेरा क्या कर लेगा, मुझे मंत्री और राज्य कार्यालय का संरक्षण प्राप्त है।” यह बयान न केवल गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि विभाग की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है।

महिला अधिकारी के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कोरबा और अन्य संगठनों ने तत्काल कार्यवाही की मांग की है। संघों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोरबा कलेक्टर श्रीमान अजित वसंत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्रीमान सिद्धार्थ कोमल परदेशी, और राज्य परियोजना संचालक श्रीमान संजीव कुमार झा को शिकायती पत्र भेजा है।

संगठन का कहना है कि यदि जल्द से जल्द DMC मनोज पांडे को पद से नहीं हटाया गया, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघ ने कोरबा के माननीय विधायक एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन को भी इस विषय में पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

CG ई खबर पर भी खबर छापे जाने के बाद दी गई धमकी

DMC मनोज पांडे द्वारा CG ई खबर के प्रमुख संपादक ओम प्रकाश पटेल को खबर प्रकाशित करने पर मानहानि का केस करने की धमकी दी गई। जवाब में श्री पटेल ने दो टूक कहा कि “आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहें केस कर सकते हैं।”

पहले भी लगे हैं गंभीर आरोप

यह पहला मामला नहीं है। सत्र 2022-23 में भी इसी प्रकार का आरोप एक लिपिक द्वारा BRC के खिलाफ लगाया गया था, जिसमें तत्कालीन बीआरसी को बिना जांच के निलंबित कर दिया गया था। सवाल यह उठता है कि जब लिपिक के आरोप पर इतनी शीघ्र कार्रवाई हुई, तो महिला अधिकारी के आरोप के बाद अब तक चुप्पी क्यों?

संघ की मांग: तत्काल निलंबन

छ.ग. प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, छ.ग. लिपिकीय कर्मचारी संघ, दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं अन्य संगठनों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की होगी।

प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता:

  • ओमप्रकाश बघेल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त शिक्षक संघ
  • जगदीश प्रसाद खरे, प्रदेश सचिव, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ
  • तरुण सिंह राठौर, महासचिव, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
  • एस. एन. शिव, जिलाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ
  • प्रकाश खाकसे, जिलाध्यक्ष, दिव्यांग कर्मचारी फेडरेशन

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