20 या अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण होगा अनिवार्य, पांच साल की होगी वैधता; फीस वापसी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और 24 घंटे हेल्पलाइन की भी व्यवस्था का प्रस्ताव
रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संचालित कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियंत्रित और नियमित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पारदर्शी फीस व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों को जवाबदेह बनाना तथा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना है।
20 या अधिक विद्यार्थियों वाले संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य
प्रस्तावित विधेयक में 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इससे कोचिंग संस्थानों के संचालन पर निगरानी रखने और उनकी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
मनमानी फीस पर लगेगी रोक, बीच में कोर्स छोड़ने पर मिलेगी राहत
विधेयक के प्रारूप में फीस से संबंधित पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने की स्थिति में शुल्क वापसी के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को मनमानी फीस वसूली जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
प्रस्तावित कानून में विद्यार्थियों को अनावश्यक शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव से बचाने के लिए परामर्श व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। इसके अलावा उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण और विद्यार्थियों को चौबीसों घंटे सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव भी है।
कोचिंग संस्थानों से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने की तैयारी है, ताकि दूसरे शहरों से पढ़ाई करने आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगा राज्यस्तरीय प्राधिकरण
विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। वहीं, जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां कोचिंग संस्थानों के संचालन और नियमों के पालन की निगरानी करेंगी।
नियम तोड़ने पर 10 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना
प्रस्तावित विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। इसके तहत उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में संबंधित संस्थान का पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
जनता और अभिभावकों से सात दिन में मांगे गए सुझाव
उच्च शिक्षा विभाग ने विधेयक के प्रारूप को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से सात दिनों के भीतर सुझाव एवं राय मांगी है। विधेयक का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री टंक राम वर्मा ने बताई सरकार की प्राथमिकता
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ अभिभावकों के हितों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक लागू होने से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों को अनावश्यक शैक्षणिक दबाव, मनमानी फीस तथा अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद मिलेगी।
अब सबकी नजर विधेयक पर
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल कोचिंग संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हालांकि, फिलहाल यह विधेयक प्रारूप स्तर पर है। जनता से प्राप्त सुझावों के बाद इसके प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा और विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
