रायपुर। बिलासपुर जिले की बहुचर्चित अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा भूमि अधिग्रहण परियोजना में सामने आई भारी अनियमितताओं पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटा के तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के पद पर पदस्थ आनंदरूप तिवारी को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि इस परियोजना में एक ही खसरे के लिए अलग-अलग रकबा दर्शाकर मुआवजा बांटने के नाम पर 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपये की अनियमितता उजागर हुई थी। जांच में आनंदरूप तिवारी सहित कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अधिकारियों को दोषी पाया गया था।
जांच रिपोर्ट में नाम आने के बावजूद आनंदरूप को बिलासपुर आरटीओ जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है।
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में नहर निर्माण के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया गया, उसमें घोर अनियमितताएं बरती गईं, जिससे सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी गंभीर लापरवाही के आधार पर आनंदरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
यह कार्रवाई संकेत देती है कि सरकार अब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों में सख्त रुख अपनाने के मूड में है।