नई दिल्ली/रायपुर (CG ई खबर): देश के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने SPREE 2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) योजना की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों को ईएसआई (Employees’ State Insurance) योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा—
“हमारी सरकार सभी श्रमिकों के लिए उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।”
क्या है SPREE 2025 का उद्देश्य?
- असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई दायरे में लाना।
- स्वास्थ्य सेवाएँ, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक लाभ उपलब्ध कराना।
- नियोक्ताओं को राहत:
- बकाया अंशदान पर कोई पेनल्टी/डिमांड नहीं।
- पुराने मामलों में निरीक्षण से छूट।
- पंजीकरण उसी तारीख़ से मान्य होगा जो नियोक्ता घोषित करेगा।
छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस
ईएसआईसी (ESIC) ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से:
- जागरूकता अभियान
- हेल्प डेस्क
- संगोष्ठियाँ
का आयोजन शुरू किया है।
10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता, जो अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं या जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल नहीं किया है, वे ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ईएसआईसी रायपुर के उपनिदेशक श्री रत्नेश राजन्य ने कहा—
“SPREE 2025 नियोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक अनुपालन करने और श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा, मातृत्व सहायता व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने का सुनहरा अवसर है। हमारा प्रयास इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बनाना है।”
अमनेस्टी स्कीम 2025 भी लागू
इसके साथ ही सरकार ने Amnesty Scheme 2025 को भी मंजूरी दी है।
- अवधि: 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक
- लाभ: नियोक्ता ईएसआई अधिनियम से जुड़े विवादों और लंबित मुकदमों का निपटारा एकमुश्त कर सकेंगे।
ईएसआईसी की अपील
प्रदेश के उद्योगों, एमएसएमई, सेवा क्षेत्र की इकाइयों और व्यापारिक संगठनों से अपील की गई है कि वे इस विशेष अभियान में भाग लें और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाएँ।
📌 पंजीकरण के लिए:
👉 www.esic.gov.in
👉 टोल-फ़्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526
