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छत्तीसगढ़ किसान सभा व भू विस्थापित रोजगार एकता संघ का ऐलान 20 नवंबर को एसईसीएल सीएमडी कार्यालय बिलासपुर का होगा महाघेराव


कोरबा बिलासपुर (CG ई खबर) : 
कोरबा/बिलासपुर छत्तीसगढ़ किसान सभा (AIKS संबद्ध) और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने एसईसीएल के कुसमुंडा, गेवरा, दीपका और कोरबा क्षेत्रों से प्रभावित भू-विस्थापित किसानों के लंबित रोजगार तथा पुनर्वास संबंधी मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। संगठन ने घोषणा की है कि 20 नवंबर को एसईसीएल सीएमडी कार्यालय बिलासपुर के सामने उग्र प्रदर्शन कर महाघेराव किया जाएगा।

महाघेराव को सफल बनाने के लिए प्रभावित गांवों में बैठकों का दौर जारी है, जहां ग्रामीणों का व्यापक समर्थन मिल रहा है।



किसान सभा ने उठाई कड़ी मांग — “अर्जन के बाद जन्म व छोटे खातेदारों को भी मिले रोजगार”

किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा कि विस्थापित लगातार सालों से रोजगार के लंबित प्रकरणों के निराकरण की मांग करते-करते थक चुके हैं। विकास के नाम पर गांव और जमीन से उजाड़े गए परिवारों की जीवन परिस्थितियाँ सुधरने के बजाय और भी खराब हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि अर्जन के बाद जन्म और छोटे खातेदारों को रोजगार से वंचित रखकर हजारों परिवारों को खेती-किसानी और आजीविका से अलग कर दिया गया है। सरकार ने जमीन लेकर किसानों का स्थायी जीविकोपार्जन छीन लिया है, इसलिए जमीन के बदले सभी खातेदारों को स्थायी रोजगार देना ही होगा।

प्रशांत झा ने स्पष्ट कहा कि सरकार की कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के कारण गरीब लोग अपने ही संसाधनों से दूर किए जा रहे हैं, जबकि कुछ चुनिंदा लोग मालामाल हो रहे हैं। इसलिए भू-विस्थापितों के पास संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचा है।

एसईसीएल पर गंभीर आरोप — “किसानों को बांटने की कोशिश”

किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और दीपक साहू ने कहा कि लंबे समय से लंबित रोजगार प्रकरणों पर एसईसीएल गंभीर नहीं है। छोटे-बड़े खातेदारों के नाम पर किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आउटसोर्सिंग कार्यों में भी प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

“जिंदगी उजाड़ी है, उसका मुआवजा रोजगार ही है” — संगठन के नेता

भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के नेता दामोदर श्याम, रेशम यादव, सुमेन्द्र सिंह कंवर ठकराल और रघु यादव ने कहा कि भू-विस्थापितों को बिना किसी शर्त के जमीन के बदले रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को ऐसा जीवन मिलना चाहिए जिससे उन्हें न लगे कि उन्होंने अपनी जमीन खो दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज विस्थापित परिवार संघर्ष के लिए मजबूर हैं।


11 सूत्रीय प्रमुख मांगे

1️⃣ 1978 से 2004 तक अर्जित जमीन वाले प्रत्येक खातेदार को तत्काल रोजगार
2️⃣ अर्जन के बाद जन्म वालों को रोक दिए गए प्रकरणों का निराकरण
3️⃣ सभी छोटे खातेदारों को रोजगार
4️⃣ बिलासपुर मुख्यालय में लंबित फाइलों का तत्काल समाधान
5️⃣ कुसमुंडा-गेवरा-दीपका एवं राजस्व विभाग में लंबित फाइलों की शीघ्र कार्यवाही
6️⃣ 1978–2004 अर्जन प्रभावित सभी किसानों को बसावट
7️⃣ ग्राम जरहाजेल की जमीन मूल किसानों को वापस
8️⃣ मनगांव बसावट हटाने की कार्यवाही पर रोक, पूर्व लाभ पुनः प्रदान
9️⃣ आउटसोर्सिंग कार्यों में 100% रोजगार भू-विस्थापित परिवारों के लिए
🔟 पुनर्वास गांवों में काबिज भूमि का पट्टा
1️⃣1️⃣ अधिग्रहित ग्रामों में परिसंपत्तियों का पूर्ण एवं उचित मुआवजा


जिम्मेदार पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

दीपक साहू — जिला सचिव, छत्तीसगढ़ किसान सभा
रेशम यादव — अध्यक्ष
दामोदर श्याम — सचिव, भू विस्थापित रोजगार एकता संघ

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