ACB कंपनी के ट्रेलर से युवक की मौत — 24 घंटे बाद मिला न्याय, जन-आक्रोश के आगे झुका प्रशासन — आंदोलन समाप्त

CG.ई ख़बर


दीपका/कोरबा (CG ई खबर | प्रमुख संपादक : ओम प्रकाश पटेल) : 
कोरबा जिले के दीपका क्षेत्र में आर्यन कोल इंडियन वेरीफिकेशन लिमिटेड (ACB कंपनी) के कोयला लोडेड ट्रेलर की चपेट में आने से कोहड़िया ग्राम के एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद शनिवार को क्षेत्र में उबाल आ गया। घटना के विरोध में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा शुरू किया गया 24 घंटे लंबा चक्काजाम आंदोलन आज प्रशासन की सहमति और ठोस आश्वासन के बाद समाप्त हुआ।

घटना के बाद वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया कि गोबरघोरा और एक अन्य वार्ड के पार्षदों तथा पुलिस व प्रशासन के बीच तनावपूर्ण परिस्थितियां निर्मित हो गईं। मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों पर अडिग रहते हुए जाम खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को जन-भावनाओं के आगे झुकना पड़ा।


✔️ आंदोलन की मुख्य मांगें पूरी

लगातार चले विरोध और कड़े रुख के बाद प्रशासन, दीपका तहसील कार्यालय के अधिकारी और ACB कंपनी प्रबंधन के बीच निम्न सहमति बनी —

1️⃣ ₹ 2,00,000 आर्थिक सहायता का तत्काल भुगतान
2️⃣ मृतक के परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी
3️⃣ परिवार को आजीवन पेंशन देने पर सहमति
4️⃣ प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव — विशेषकर गोबरघोरा, विजयनगर, दीपका से चाकाबुड़ा मार्ग तक

इन सभी बिंदुओं पर लिखित सहमति के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।


✊ संगठनों का मिला मजबूत समर्थन

चक्काजाम आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों एवं नेताओं का महत्वपूर्ण सहयोग मिला, जिनमें प्रमुख शामिल हैं —

  • जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी
  • छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना — जैनेंद्र कुर्रे (जिलाध्यक्ष)
  • ओम केवट, लाल साहू
  • राष्ट्रीय कालरी वर्कर्स फेडरेशन — केंद्रीय सचिव संतोष चौहान
  • ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति — प्रदेश मीडिया प्रभारी ललित महिलांगे

इन संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने आंदोलन को बड़ी ताकत दी और प्रशासन पर दबाव बनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।


🔚 आंदोलन समाप्त — जनएकता की जीत

मांगों पर सहमति मिलने के बाद ग्रामीणों और आंदोलनकारियों ने चक्काजाम खत्म करने की घोषणा की।
क्षेत्र में इसे जनशक्ति और एकजुटता की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में भी इसी प्रकार संगठित रहें तो कंपनियों और प्रशासन को जनहित और सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।


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