SECL क्वार्टर में ‘अवैध निवास’ और ‘बिना अनुमति स्कूल–चर्च संचालन’ का मामला कलेक्टर तक पहुँचा विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री ने कार्रवाई की मांग करते हुए सौंपा आवेदन

CG ई खबर | जिला ब्यूरो चीफ – प्रदीप राव : कोरबा SECL पंप हाउस क्वार्टर में अवैध निवास और बिना अनुमति धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की शिकायत को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिला सहमंत्री राजनारायण गुप्ता ने माननीय कलेक्टर, जिला कोरबा को एक विस्तृत शिकायत आवेदन सौंपा है।

शिकायत में कहा गया है कि सीमा गोस्वामी, जो स्वयं को मसीही समाज की अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत करती हैं, लंबे समय से SECL पंप हाउस के सरकारी क्वार्टर में बिना वैध आवंटन के निवास कर रही हैं। आवेदन में दावा किया गया है कि SECL प्रशासन की ओर से उन्हें कोई अधिकृत अनुमति या आवंटन प्रदान नहीं किया गया है।

स्कूल और चर्च संचालन का आरोप

आवेदन में यह भी उल्लेख है कि सीमा गोस्वामी उक्त सरकारी क्वार्टर परिसर में बिना किसी वैधानिक अनुमति स्कूल और चर्च संचालित कर रही हैं, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

विहिप जिला सहमंत्री द्वारा लगाए गए प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं—

  • SECL आवासीय परिसर केवल निवास हेतु निर्धारित है, अन्य गतिविधियां नियम विरुद्ध हैं।
  • किसी भी धार्मिक स्थल, प्रार्थना केंद्र या चर्च के संचालन हेतु सक्षम प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य है।
  • सरकारी क्वार्टर में स्कूल/शैक्षणिक गतिविधि संचालित करना कानूनन दंडनीय है और सुरक्षा व भवन उपयोग नियमों के विरुद्ध है।
  • सरकारी संपत्ति का निजी धार्मिक/व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग लोक संपत्ति का दुरुपयोग माना जाता है, जिससे क्षेत्र में सामाजिक तनाव की आशंका बढ़ती है।

इन कार्रवाइयों की मांग की गई

कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में निम्न प्रमुख मांगें शामिल हैं—

  1. अवैध कब्जे की जांच कर तुरंत क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई।
  2. बिना अनुमति संचालित स्कूल और चर्च को तत्काल सील किया जाए।
  3. SECL प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त जांच कर प्रकरण की सत्यता सामने लाई जाए।
  4. सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और अन्य नियम उल्लंघनों पर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह प्रकरण गंभीर है और सार्वजनिक संपत्ति व सामाजिक व्यवस्था, दोनों के लिए जोखिम पैदा करता है। इसलिए जिले के प्रशासन से त्वरित संज्ञान लिए जाने की मांग की गई है।

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