राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष ने कोरबा में योजनाओं की समीक्षा की, अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश

(CG ई खबर | बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ : विजय चौहान)

कोरबा, 9 जनवरी 2026 – छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आज कोरबा जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन तथा आश्रम/छात्रावासों में खाद्यान्न व्यवस्था की स्थिति पर गहन चर्चा की गई।

समीक्षा के दौरान अध्यक्ष शर्मा ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रमुख निर्देश

• ई-केवाईसी: जिले में शेष लगभग 92 हजार सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश।
• उचित मूल्य दुकानें: नियमित संचालन, स्टॉक का भौतिक मिलान तथा संचालकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित करने पर जोर।
• पोषण योजना: पोषण ट्रैकर में बच्चों का पुनः परीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन तथा बर्तनों के स्टॉक को अद्यतन रखने के निर्देश।
• मध्यान्ह भोजन: प्रति डाइट खाद्यान्न, दाल एवं सब्जी की निर्धारित मात्रा का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश।
• आश्रम/छात्रावास: फोर्टिफाइड चावल पकाने की सही विधि का पालन, प्रति छात्र खाद्यान्न पात्रता की जानकारी तथा खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर का अनिवार्य प्रदर्शन।

निरीक्षण में पाई गई खामियाँ

• ग्राम मसान: चावल स्टॉक में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा।
• ग्राम उरगा: उचित मूल्य दुकान बंद मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश।
• उरगा आंगनबाड़ी केंद्र: कार्यकर्ता की अनुपस्थिति, आवश्यक सूचनाओं का अभाव एवं बच्चों की कम उपस्थिति पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की।

सकारात्मक पहलू

निरीक्षण के दौरान मसान स्कूल में अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन (चावल, दाल, आलू-केला की सब्जी) का स्वाद चखा और भोजन की गुणवत्ता को संतोषजनक व बेहतर बताया।

बैठक में रहे उपस्थित

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नाग, राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए।