एसईसीएल का सख्त कदम: अवैध कब्जाधारियों को मार्केट रेट से कहीं अधिक किराए का नोटिस

(CG ई खबर | बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ : विजय चौहान)

दीपका। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के दीपका प्रबंधन ने प्रगति नगर आवासीय परिसर में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मकान खाली कराने की सीधी कार्रवाई के बजाय प्रबंधन ने अवैध कब्जाधारियों को बाजार दर से कहीं अधिक किराया जमा करने का नोटिस जारी कर दिया है।

प्रगति नगर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जो न तो एसईसीएल के वर्तमान कर्मचारी हैं और न ही जिनके आवासीय आवंटन की वैधता शेष है। इसके बावजूद प्रभाव और पहुंच के बल पर वे लंबे समय से एसईसीएल के मकानों पर काबिज थे। भारी भरकम किराए की मांग वाले नोटिस मिलने के बाद इन कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।

हालांकि, पूर्व में भी इस तरह के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन समय बीतने के साथ कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती रही है। बावजूद इसके, इस बार प्रबंधन की सख्ती को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि प्रगति नगर में अवैध कब्जों के दिन अब पूरे होने वाले हैं।

दीपका में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज

इधर नगर पालिका परिषद दीपका द्वारा भी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। प्रशासन ने शेष अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि स्वयं कब्जा नहीं हटाया गया तो शनिवार को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में ज्योतिनगर में हुई इसी तरह की कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।

दीपका विस्तार परियोजना में बड़ा घपला

एसईसीएल की दीपका विस्तार परियोजना के तहत मलगांव में अधिग्रहित जमीन पर सामने आए घोटाले ने भी प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जांच में मुआवजा सूची में शामिल 152 मकान काल्पनिक पाए गए, जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थे। इस मामले में कटघोरा के एसडीएम ने न केवल इन मकानों का मुआवजा निरस्त करने, बल्कि पूर्व में वितरित की गई राशि की वसूली के आदेश भी जारी किए हैं।

एसईसीएल का यह कदम सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे की वर्षों पुरानी समस्या से निपटने की दिशा में एक नया और वैकल्पिक तरीका माना जा रहा है। किराया वसूली की कार्रवाई तभी प्रभावी साबित होगी जब इसे पूर्व की तरह अधर में न छोड़ा जाए। यह पूरा घटनाक्रम दीपका क्षेत्र में जमीन, आवास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी गहरी और व्यवस्थित चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है।