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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्यों से सशक्त हुआ राजस्व प्रशासन, नए कार्यालय भवनों में शुरू हुआ संचालन


कोरबा, 13 जून 2026 (CG ई खबर)।
जिले में राजस्व सेवाओं को अधिक सुगम, व्यवस्थित और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नवीन तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, कोरबा द्वारा निर्मित इन भवनों में अधिकांश स्थानों पर नियमित कार्यालयीन कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

जानकारी के अनुसार पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोरबा जिले में 5 नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कुल 403.63 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना के तहत भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान एवं अजगरबहार में नवीन तहसील कार्यालय तथा पाली में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया।

वर्तमान में भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान और पाली स्थित नवीन कार्यालय भवनों में नियमित रूप से शासकीय कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन भवनों के शुरू होने से अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त हुआ है, वहीं आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक सुविधा और दक्षता के साथ उपलब्ध हो रही हैं।


अजगरबहार कार्यालय भी जल्द होगा शुरू

अजगरबहार तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। फिलहाल वहां विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया शेष है। विद्युत लाइन जोड़ने तथा भवन हस्तांतरण की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के अनुसार शेष औपचारिकताएं पूरी होते ही भवन विभाग को सौंप दिया जाएगा और वहां भी कार्यालयीन कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे।

प्रशासनिक अधोसंरचना को मिली नई मजबूती

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों के माध्यम से जिले में प्रशासनिक सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। नवीन कार्यालय भवनों के संचालन से न केवल शासकीय कार्यों की दक्षता बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ हुई है। इससे आम जनता को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।

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