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रायपुर में पहली बार लागू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, जानें क्या बदलेगा


(CG ई खबर | कोरबा जिला संवाददाता : नारायण चंद्राकर)

छत्तीसगढ़/रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 23 जनवरी से रायपुर में पहली बार पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव पूरी तरह तैयार है और आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि सरकार इसे केवल नगर निगम सीमा तक सीमित न रखकर पूरे रायपुर जिले में लागू करने की योजना बना रही है।

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट के समान कई अहम अधिकार मिलेंगे। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होगी, जिससे कलेक्टर और एसपी की दोहरी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अपराध नियंत्रण में अधिक प्रभावशीलता आएगी। लाइसेंस जारी करने, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने जैसे अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। यह पद केवल आईपीएस अधिकारी को ही सौंपा जाता है।

सरकार की योजना के तहत रायपुर शहर के साथ-साथ नवा रायपुर अटल नगर, माना क्षेत्र, एयरपोर्ट इलाका और औद्योगिक क्षेत्र भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के दायरे में शामिल किए जा सकते हैं। शुरुआत में इसे केवल शहर तक सीमित रखने पर विचार था, लेकिन बाद में प्रस्ताव में बदलाव किया गया। अलग-अलग शहरी और ग्रामीण पुलिसिंग व्यवस्था से पुलिस बल की कमी बढ़ती और सरकार पर हर साल 50 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता।

इसके अलावा, नगर निगम से सटे गांवों के लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए 25 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, जो व्यावहारिक नहीं था। इन्हीं कारणों से पूरे जिले में एकीकृत कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया।

देशभर में देखें तो वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, इंदौर, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। इन शहरों में यह व्यवस्था कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में कारगर साबित हुई है।

राज्य सरकार का मानना है कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से तेजी से फैसले, बेहतर पुलिसिंग, अपराधों पर नियंत्रण और नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। यदि मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलती है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

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