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मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: ATF फंड को मंजूरी, ओडिशा में बनेगा नया कोस्टल हाईवे, NCR में पुराने वाहनों के लिए विशेष योजना


नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एविएशन सेक्टर और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े छह बड़े निर्णय लिए हैं।

सबसे अहम फैसलों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ‘ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’ का गठन शामिल है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को बिना ब्याज के अग्रिम वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से एविएशन सेक्टर से जुड़ी करीब 77 लाख नौकरियों को संरक्षण मिलेगा और एयरलाइंस कंपनियों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक नए तटीय राजमार्ग (कोस्टल हाईवे) के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना ‘हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल’ (HAM) के तहत दो पैकेजों में विकसित की जाएगी। लगभग 160.18 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की कुल लागत 8,300.79 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इससे तटीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए एक दो वर्षीय विशेष योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर स्वच्छ एवं आधुनिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना पर 5,041 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस योजना का वित्तपोषण आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के माध्यम से किया जाएगा, जबकि इसका क्रियान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा किया जाएगा। योजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित सहभागी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ रोजगार, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

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