रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11:30 बजे अटल नगर, नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में बजट सत्र के दौरान की गई घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य सरकार मजूदरों के हित में बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के संबंध में भी लंबे समय से लंबित मामलों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिससे शिक्षकों में उत्सुकता का माहौल है।
ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की संभावना
बैठक में छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) लागू करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मध्यप्रदेश में पहले ही यह नीति लागू हो चुकी है, और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
पिछली कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय:
1. परीक्षा शुल्क वापसी योजना
सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC), व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापसी की योजना को मंजूरी दी थी। इससे गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी और गैर-गंभीर या अयोग्य उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी।
2. छोटे व्यापारियों के लिए राहत
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत 10 वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹25,000 तक की VAT देनदारी माफ की जाएगी। इससे 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को लाभ होगा और मुकदमेबाजी के 62,000 से अधिक मामलों में कमी आएगी।
3. NIFT कैम्पस को मंजूरी
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को नवा रायपुर में स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹271.18 करोड़ है। इससे प्रदेश में फैशन शिक्षा को नई दिशा मिलेगी और युवाओं को व्यावसायिक अवसर मिलेंगे।
4. बायो-CNG संयंत्रों के लिए भूमि आबंटन
राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु बायो-CNG संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए रियायती लीज दरों पर सरकारी भूमि आबंटन की अनुमति दी गई है।
5. सहकारी शक्कर मिलों से शक्कर की खरीदी
सरकार ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) हेतु आवश्यक शक्कर की खरीदी राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। खरीदी दर ₹37,000 प्रति टन तय की गई है।
6. BEML को भारी उपकरण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।
कैबिनेट की आज की बैठक से राज्य के मजूदरों, शिक्षकों, व्यापारियों और युवाओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। सभी की नजरें इस बैठक के निर्णयों पर टिकी हैं।