(CG ई खबर | बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ : विजय चौहान)
कोरबा। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए विकासखंड करतला के ग्राम पंचायत गिधौरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी: 552002038) की संचालक समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई दुकान के स्टॉक में भारी कमी और राशन वितरण को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है।
स्टॉक में भारी कमी उजागर
वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में चावल 143.71 क्विंटल तथा नमक 13.47 क्विंटल की भारी कमी पाई गई। जांच में इसे खाद्यान्न के व्यपवर्तन (डायवर्जन) का गंभीर मामला माना गया। उक्त दुकान का संचालन ‘चन्द्राकर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गिधौरी’ द्वारा किया जा रहा था।
नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं
प्रशासन की ओर से समिति को 22 सितंबर एवं 14 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं विक्रेता द्वारा कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी दौरान कलेक्टर जनदर्शन में भी राशनकार्ड धारकों ने वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें दर्ज कराईं, जो जांच में सही पाई गईं।
समिति निलंबित, वैकल्पिक व्यवस्था लागू
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा की रिपोर्ट के आधार पर समिति को निलंबित किया गया है। हितग्राहियों को निर्बाध राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गिधौरी की दुकान को ग्राम नोनबिर्रा की शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी: 552002034) से संलग्न कर दिया गया है। अब राशन वितरण ‘गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित, नोनबिर्रा’ द्वारा किया जाएगा।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि पीडीएस में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या हितग्राहियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
