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छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन का बड़ा फैसला, कई IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी


(CG ई खबर | जिला संवाददाता : नारायण चंद्राकर)

छत्तीसगढ़ / रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने पुलिस प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अलग-अलग बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को उनके सेवा अनुभव और पात्रता के आधार पर उच्च पदों पर प्रोन्नत किया गया है। इस निर्णय को पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।


2001 बैच : डॉ. आनंद छाबड़ा बने ADG

राज्य कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. आनंद छाबड़ा को 25 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) पद पर पदोन्नत किया गया है। गृह मंत्रालय से इस पदोन्नति को 6 जनवरी 2026 को स्वीकृति मिली थी। उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए नई जिम्मेदारी को पुलिस महकमे के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


2008 बैच : दो अधिकारी IG स्तर पर प्रोन्नत

आवंटन वर्ष 2008 के आईपीएस अधिकारी—
प्रशांत कुमार अग्रवाल एवं मिलना कुर्रे— को पुलिस महानिरीक्षक (IG) पद पर पदोन्नत किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल को भविष्य में अनिवार्य मिड-करियर प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। दोनों अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर पृथक आदेश जारी किए जाएंगे।


2012 बैच : आठ अधिकारियों को DIG पदोन्नति

2012 बैच के कुल आठ आईपीएस अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) पद पर प्रोन्नत किया गया है। इनमें—
विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणि, राजेश कुमार अग्रवाल, विजय अग्रवाल एवं रामकृष्ण साहू शामिल हैं। इन सभी नामों को केंद्र सरकार से जनवरी के पहले सप्ताह में स्वीकृति प्राप्त हुई थी।


2013 बैच : चयन श्रेणी में चार अधिकारी

2013 बैच के आईपीएस अधिकारी—
डॉ. अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल एवं यशपाल सिंह— को चयन श्रेणी (Selection Grade) में पदोन्नति दी गई है। इससे इन अधिकारियों को वरिष्ठता के साथ उच्च स्तर की प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा।






पुलिस विभाग को मिलेगी मजबूती

गृह विभाग के इस फैसले से राज्य पुलिस के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति से नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

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