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डीजल चोर गिरोह से संपर्क रखने वाले 4 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी सिद्धार्थ तिवारी की बड़ी कार्रवाई


कोरबा।
जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्ती के बीच पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने डीजल चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जांच में इन पुलिसकर्मियों के डीजल चोर गिरोह के सदस्यों से संपर्क और संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, जिले में डीजल चोरी, अवैध कबाड़ कारोबार, नशे के अवैध व्यापार समेत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को कुछ पुलिसकर्मियों से संरक्षण मिलने की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। ऐसे संपर्क अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई की सूचनाएं लीक होने और जांच प्रभावित होने का कारण भी बनते रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर चोरी-छिपे अवैध कारोबार संचालित होने की शिकायतें मिलती रही हैं। पूर्व में भी अवैध नशा और कबाड़ कारोबारियों को संरक्षण देने के आरोप में कई पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।

हाल ही में दीपका पुलिस ने डीजल चोरी गिरोह के फरार सरगना एवं इनामी बदमाश नवीन कश्यप सहित उसके दो साथियों पुरुषोत्तम और सब्बीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की विस्तृत जांच के दौरान एसपी के निर्देश पर यह पता लगाया गया कि गिरोह के सदस्यों का पुलिस विभाग के किन कर्मचारियों से संपर्क था।

गहन जांच और विभागीय पुष्टि के बाद कटघोरा में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक, बांकीमोंगरा थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक तथा दो आरक्षकों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक की इस सख्त कार्रवाई को विभाग के भीतर स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि अपराधियों और अवैध कारोबारियों को किसी भी स्तर पर संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का मानना है कि ऐसे तत्व न केवल विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था और आम जनता के भरोसे को भी कमजोर करते हैं।

एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने संकेत दिए हैं कि जांच का दायरा आगे भी बढ़ सकता है और यदि किसी अन्य पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पुलिस विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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